- सरकार गठन भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गर्दै सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्यो ।
- सरकारको दाबी थियो, अबको शासनशैली परम्परागत ढर्राबाट फरक हुनेछ, सेवा प्रवाह छिटो हुनेछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ र प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाइनेछ ।
- २४ घण्टादेखि १ हजार दिनसम्मको समयसीमा राखेर सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा सुशासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, आर्थिक अनुशासन, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार र राजनीतिक संरचनामाथि हस्तक्षेपसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
- जहाँ तीनवटा काम निर्धारित समयसीमाभित्रै सकिएका हुन् भने १२ वटा काम तोकिएभन्दा केही ढिला गरी पूरा भएका छन् ।
काठमाडौँ — गत चैत १३ गते गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले दुई महिना पूरा गरेको छ ।
सरकार गठन भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गर्दै सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्यो । सरकारको दाबी थियो, अबको शासनशैली परम्परागत ढर्राबाट फरक हुनेछ, सेवा प्रवाह छिटो हुनेछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ र प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाइनेछ ।
२४ घण्टादेखि १ हजार दिनसम्मको समयसीमा राखेर सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा सुशासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, आर्थिक अनुशासन, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार र राजनीतिक संरचनामाथि हस्तक्षेपसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
दुई महिना अवधिलाई नियाल्दा सरकारका अधिकांश निर्णय र गतिविधि यही सय बुँदे योजनाको वरिपरि केन्द्रित देखिएका छन् । यो अवधिमा सरकारले कार्यसूचीमा भएका कति काम पूरा गर्यो ? कति कार्यान्वयनमा छन् ? र, कस्ता काम सुरु नै भएका छैनन् ?
हेरौं, वालेन्द्र सरकारको रिपोर्ट कार्ड ।
एक सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार सरकारले आजसम्म ५७ काम सकिसक्नुपर्ने थियो । तर, जम्मा १५ वटा काम मात्रै सम्पन्न भएका छन् । जहाँ तीनवटा काम निर्धारित समयसीमाभित्रै सकिएका हुन् भने १२ वटा काम तोकिएभन्दा केही ढिला गरी पूरा भएका छन् । आजका दिनसम्म आइपुग्दा सकिनुपर्ने ५७ काममध्ये ४२ वटा काम प्रक्रियामा छन् ।
यो समाचारमा तपाईंको प्रतिक्रिया:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्