ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाका मुद्दा हेर्न ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन हुने

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका निम्ति कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक ल्याउँदैछ ।

‘विकास आयोजनाहरूका लागि गरिने ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण जस्ता विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र माथिल्लो तहसम्म पुगी अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने गरेका कारण आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र हुने भएकाले सो समस्या समाधानका लागि नयाँ अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राख्दै विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा अल्झिन नदिई छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञ न्याय प्रणाली स्थापना गर्नु आजको बदलिँदो परिस्थितिमा अपरिहार्य भएकाले आयोजनाहरूलाई समय र लागत नबढ्ने गरी मुद्दा मामिलाहरू छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न विषय विज्ञ न्यायाधीश सहितको पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने भएको छ,’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

अधिकार क्षेत्र तोकी प्राविधिक ज्ञान भएका विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा विज्ञहरूको संलग्नतामा तीन महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउने गरी पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।