- स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ ।
- फागुनसम्म आन्तरिक र वाह्य ऋण परिचालन गत आव सोही अवधिको तुलनामा १०.२ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ४७ करोड कायम भएको छ ।
- वैदेशिक सहायता परिचालन घट्यो
चालु आव फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब ३४ करोड र वैदेशिक ऋण परिचालन ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । - निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत कायम छ ।

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ ।
- नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने कुल जडित क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ ।
- नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको निरपेक्ष गरीबी २०.२७ प्रतिशत कायम छ भने बहुआयामिक गरीबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
१३ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को दस्तावेज संसद्मा प्रस्तुत गर्दा नयाँ प्रयोग गरे ।
साविकमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण पुस्तिकालाई निलो कभर (गाता) मा ल्याउने गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसपालि आर्थिक सर्वेक्षणबाटै परिवर्तनको आभास दिन खोजिएको थियो । सोही क्रममा नेपाली कागज प्रयोग गरी गाता आकर्षक बनाइयो ।
आकर्षक गाताभित्रका तथ्यांक केलाउँदा भने नेपालको अर्थ–सामाजिक अवस्थामा मिश्रित नतिजा पाइन्छ । अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचक कमजोर देखिन्छन् । तर, सामाजिक सूचक भने सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालु आव २०८२/८३ मा सरकारले साढे ६ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको थियो । तर, अर्थतन्त्र विस्तार ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
गत आव आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो । यस वर्ष प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर समेत कमजोर छ । बागमती र गण्डकी बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार विश्व भूराजनीतिक तनाव, पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र इन्धन मूल्यमा भएको भारी वृद्धि लगायत कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ । मध्यपूर्वी एसिया लगायत देशमा कार्यरत नेपाली कामदारको रोजगारी प्रत्यक्ष प्रभावित भई विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको विश्लेषण मन्त्रालयको छ । यसबाट पर्यटक आगमन घट्न सक्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा समग्र मूल्यवृद्धि भएको समेत देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तराई क्षेत्रमा धान रोप्ने समयमा परेको खडेरी र धान भित्र्याउने बेलाको अधिक वर्षाले धान उत्पादन घटेको छ । यसले समग्र कृषि क्षेत्रमा असर गरेको छ । मुद्रास्फीति भने लक्षित सीमा भित्रै छ ।
राजस्व परिचालन न्यून, पूँजीगत खर्च कमजोर
चालु आव ८ महिनाको तथ्यांक हेर्दा राजस्व परिचालन केही बढे पनि वृद्धिदर न्यून छ । फागुनसम्म संघीय राजस्व ६ खर्ब ५१ अर्ब संकलन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा राजस्व ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको थियो । संघीय खर्च बढेको देखिएको छ । तर, पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । ८ महिनामा कुल सरकारी खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब बराबर भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ८ खर्ब ३९ अर्ब सरकारी खर्च थियो ।
सूचकांक अनुसार सरकारको बजेट घाटा बढेको छ । राजस्व बचत घट्दै गएको देखिन्छ । फागुनसम्म संघीय सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोडले घाटामा छ । सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउन बजेट तर्जुमाको समयसीमा, कोष व्यवस्थापन र विद्युतीय प्रणाली मार्फत रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई व्यवस्थापन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ संशोधन सहित सुधारका काम गरिएको अर्थले जनाएको छ ।
फागुनसम्म आन्तरिक र वाह्य ऋण परिचालन गत आव सोही अवधिको तुलनामा १०.२ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ४७ करोड कायम भएको छ । यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता प्रतिबद्धतामा ६७.५ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । यस वर्षमात्र ७२ अर्ब २३ करोडले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
अघिल्लो आव सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता २ खर्ब २२ अर्ब थियो । यो अवधिमा करको दायरा विस्तारमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । फागुन २०८२ सम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ८.६ प्रतिशत वृद्धि भई ७६ लाख ३ सय १६ पुगेको छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालन घट्यो
चालु आव फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब ३४ करोड र वैदेशिक ऋण परिचालन ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १५.४ प्रतिशत न्यून हो । गत आव वैदेशिक सहायता प्राप्ति १३.८ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो ।
संस्थानबाट न्यून प्रतिफल
नेपाल सरकारले ४५ सार्वजनिक संस्थानमा ८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी ऋण तथा सेयर लगानी गरेको छ । तर, प्रतिफल न्यून देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार गत आव यी संस्थानबाट मात्र ८ अर्ब ३७ करोड लाभांश प्राप्त गरेको छ । उक्त आवमा संस्थानको सञ्चालन आय ०.८ प्रतिशतमात्र बढेको देखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानले देशभरि ३० हजार ३ सय ५२ रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्यांक छ ।
वित्तीय पहुँचमा सुधार, वित्तीय सूचक नियामकीय सीमा भित्रै
वित्तीय पहुँचमा भने सुधार भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३६ लाख निक्षेप खाता र १ लाख ३ हजार कर्जा खाता थपिएका छन् । फागुन मसान्तसम्म वित्तीय स्थायित्वका सूचकमा भने केही दबाब रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
तर, अधिकांश वित्तीय सूचक भने नियामकीय सीमाभित्र छन् । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा निक्षेप ६.६४ प्रतिशत वृद्धि भई ७७ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ ।
घटेन व्यापार घाटा, वाह्य क्षेत्र बलियो
वाह्य क्षेत्रतर्फ व्यापार घाटा अझै उस्तै छ । फागुनसम्म वस्तु निर्यात १ खर्ब ९१ अर्ब बराबरे भएको छ । आयात भने १२ खर्ब ८९ अर्ब बराबर भएको छ ।
वैदेशिक व्यापारको आकार १४ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ । व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशत विस्तार भई १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड पुगेको छ ।
यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब ३ अर्ब पुगेको छ । यस्तो सञ्चिति १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त छ । जुन सन्तोषजनक अवस्था हो ।
फागुनसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १० अर्ब ८४ करोड बराबर भएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा केही बढी हो । फागुन मसान्तसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भने निरन्तर जारी छ ।

निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत कायम छ । जसलाई सरकारले सुधारको अवस्था भनेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा वृद्धि, गरिबी लक्षित कार्यक्रमको निरन्तरता र विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने परिवार संख्या बढ्दा सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा सुधार भएको विश्लेषण अर्थको छ ।
मानव विकास सूचकांक ०.६२२ पुगेको छ । बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने कामदार संख्या ६९ लाख नाघेको छ ।
हालसम्म ६४ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान तथा राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरिएको तथ्यांक छ । फागुनसम्म ७ लाख ४५ हजार ४ सय ३५ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत छन् ।
यो समाचारमा तपाईंको प्रतिक्रिया:









प्रतिक्रिया दिनुहोस्